दिल्ली की राजनीति गर्म: केजरीवाल और आप पर नई सरकार की कार्रवाई

दिल्ली की राजनीति गर्म: केजरीवाल और आप पर नई सरकार की कार्रवाई:दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही एक नाटकीय मोड़ आया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली सरकार ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ सख्त कदम उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया है। इन घटनाक्रमों ने आप के शिविर में हड़कंप मचा दिया है, और केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और यहां तक कि जेल जाने की आशंका भी बढ़ गई है। यह लेख दिल्ली की इस उठापटक भरी राजनीतिक ड्रामा, आप सरकार पर लगे आरोपों और दिल्ली के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर गहराई से चर्चा करता है।

See : https://www.youtube.com/watch?v=5qbSP6NeySs

:दिल्ली की राजनीति में नया दौर

दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी को पिछली आप सरकार पर लगे अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए कड़े कदम उठाने के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से, केजरीवाल के 13 साल के कार्यकाल के दौरान लिए गए हर फैसले की जांच करने का वादा कर चुकी हैं। नई सरकार ने पहले ही कई अहम मामलों, जैसे मोहल्ला क्लीनिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों की खरीद और लंबित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट्स, की जांच शुरू कर दी है।

CAG रिपोर्ट्स: एक टिक टिक करती बम : दिल्ली की राजनीति गर्म

नई सरकार द्वारा उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक दिल्ली विधानसभा में 14 लंबित CAG रिपोर्ट्स को पेश करने का फैसला है। ये रिपोर्ट्स, जिन्हें आप सरकार द्वारा दबाए जाने का आरोप है, विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती हैं। CAG रिपोर्ट्स सरकारी खर्चों की जांच करती हैं और किसी भी गड़बड़ी या अनियमितता को सामने लाती हैं।

भाजपा लंबे समय से आप सरकार पर इन रिपोर्ट्स को पेश करने से बचने का आरोप लगाती रही है। नई सरकार की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, CAG की रिपोर्ट्स केजरीवाल और उनकी टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। अगर रिपोर्ट्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी के सबूत मिलते हैं, तो इससे केजरीवाल समेत आप के शीर्ष नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

मोहल्ला क्लीनिक और डीटीसी बस खरीद की जांच

आप सरकार की एक प्रमुख पहल, मोहल्ला क्लीनिक, अब जांच के दायरे में है। भाजपा ने इन क्लीनिकों में दवाओं की खरीद और डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए प्रिस्क्रिप्शन में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नई सरकार ने इन आरोपों की गहन जांच का आदेश दिया है, जो आप की स्वास्थ्य सुधार के प्रति प्रतिबद्धता की छवि को धूमिल कर सकता है।

इसी तरह, आप सरकार के दौरान डीटीसी बसों की खरीद भी जांच के दायरे में आ गई है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने घोषणा की है कि 40 बसें डिपो में बिना इस्तेमाल के खड़ी हैं, जबकि उन्हें भारी कीमत पर खरीदा गया था। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और आप का जवाब

आप ने इन घटनाक्रमों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और भाजपा पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आप के वरिष्ठ नेता, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, ने नई सरकार पर केजरीवाल को निशाना बनाने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने की कमी को लेकर आलोचना की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने जैसे अधूरे वादों को उजागर करके नैरेटिव बदलने की कोशिश भी की है।

हालांकि, भाजपा जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने संकल्प पर अडिग है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भाजपा की रणनीति आगामी चुनावों से पहले आप की विश्वसनीयता को कमजोर करने की लगती है।

आगे का रास्ता

दिल्ली में यह उठापटक भरा राजनीतिक ड्रामा भाजपा और आप के बीच चल रही लड़ाई में दांव को लेकर है। भाजपा के लिए, आप सरकार के कार्यकाल की जांच अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने का एक अवसर है। वहीं, आप के लिए चुनौती अपनी विरासत को बचाने और भाजपा के नैरेटिव का मुकाबला करने की है।

जैसे-जैसे CAG रिपोर्ट्स पेश होंगी और जांच आगे बढ़ेगी, दिल्ली में राजनीतिक तापमान और बढ़ने की संभावना है। इन जांचों के नतीजे न केवल केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली में भाजपा की नई सरकार ने आप के साथ एक उच्चस्तरीय राजनीतिक मुकाबले का मंच तैयार कर दिया है। जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर, प्रशासन ने आप सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। हालांकि, आप की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बदले के आरोप इस स्थिति को और जटिल बना रहे हैं।

जैसे-जैसे दिल्ली गहन राजनीतिक जांच के दौर से गुजर रही है, फोकस इस बात पर होगा कि क्या जांच से गड़बड़ी के ठोस सबूत सामने आते हैं या फिर इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार माना जाएगा। एक बात तो तय है: दिल्ली के राजनीतिक भविष्य की लड़ाई अभी शुरू हुई है, और आने वाले महीने शहर के शासन और राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

For more news : https://www.hindutimesnews.com/wp-admin/post.php?post=1285&action=edit